Тематический архив новостей
Раздел: все разделы
период: месяц
новостей найдено: 25048
20 июля 2010 г.
Правила МАС и их версии в переводе на русский и китайский языки уже доступны для скачивания с вебсайта Международного алмазного совета.
19 июля 2010 г.
На прошлой неделе Классический ювелирный дом «Лобортас» завершил изготовление уникальной композиции «Победа» из общего цикла «Машина времени». Работа представляет собой настольную композицию, которая включает в себя выезжающий автомобиль «Победа», подставку для визиток и ручек, а также конструкцию в форме трехгранных сегментов (призм).
Орден Почёта (каз. Курмет – «почёт, уважение») — Орден Республики Казахстан, учреждён в 1993 году. Орденом Почёта награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
VIII-ю специализированную выставку «ЮвелирЭкспо. Казань» посетила заместитель Премьер - министра - министр культуры Татарстана З.Р.Валеева. Председатель Высшего Совета НП «Союз ДМДК» и соорганизатор выставки Ф.Ф.Гумеров показал г - же Валеевой выставку и познакомил её с крупнейшими экспонентами.
Cтраны СНГ договорились об отмене пошлин
16 июля 2010 г.
Талантливые, что называется «от бога», специалисты по оптовым продажам ювелирных украшений на рынке трудовых ресурсов - большая редкость. Потому так важно вырастить, обучить и удержать такого сотрудника внутри компании.
Начиная с 2001 года в нескольких штатах США против De Beers были поданы иски в суды штатов и суды федеральной юрисдикции. Истцы обвинили компанию в незаконной монополизации поставок алмазов, тайном сговоре в отношении цен на алмазы и выпуске ложной, вводящей в заблуждение рекламы.
14 июля 2010 г.
Летняя акция в преддверии осеннего сезона российских и зарубежных выставок проводится Издательским домом «6 карат» и журналом «Русский ювелир».
14 июля в Москве состоялось открытие второго фирменного магазина «Золото Якутии. Магазин находится в центре города, на Новом Арбате.
Конституционный суд России постановил, что стоимость товаров, ввозимых на территорию РФ, должна определяться по цене их приобретения, а не по рыночной стоимости.